Drought Status राज्यातील 40 तालुके दुष्काळी (Crop Insurance) घोषित करण्यात आले असून, 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असलेले 1,021 महसुली जिल्हे दुष्काळसदृश घोषित करण्यात आले आहेत. 5 जानेवारी रोजी मदत, पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली आणि समितीमध्ये दुष्काळग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती लागू केल्या जातील असा निर्णय घेतला. महसूल आणि वन मंत्रालयाने आज, १० नोव्हेंबर या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला.
केंद्र सरकारच्या निकषानुसार ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ (Crop Insurance) जाहीर करण्यात आला. तथापि, जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत राज्यातील इतर तालुक्यांतील कमी पावसाचा विचार करता, 1,021 महसूल मंडळांनी 75 टक्के प्रमाणापेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे.Drought Status
हे पण वाचा: वनरक्षक भरती निकाल जाहीर! सर्व जिल्ह्यांच्या निकाल येथे पहा | Vanrakshak Bharti 2024 Results
सरासरी पर्जन्यमान 750 मिमीपेक्षा कमी आहे. दुष्काळग्रस्तांसाठी जमीन महसुलात कपात, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५% सूट, माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फी माफी, रोहयो अंतर्गत कामाचे प्रमाण शिथिल करणे, पाण्याचा वापर. आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी टँकर, टंचाई घोषित 1021 महसूल विभाग गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषी जलपंपांचे वीज कनेक्शन खंडित न करण्याची सूट लागू करेल.
हे पण वाचा: Talathi Bharti Result 2023 : तलाठी भरती परीक्षा निकाल व गुणवत्ता यादी
Crop Insurance या समितीला दुष्काळाच्या काळात तातडीने व सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याचे बंधनकारक करण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.