Provident Fund Scheme | विरार, जि. पालघर येथील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जिल्हा पुनर्वसन केंद्रात अपंग व्यक्तींसाठी कार्यरत असलेल्या आणि 12 जुलैच्या शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने ताब्यात घेतलेल्या 23 पुनर्वसन केंद्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1982 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1984 हे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एजन्सीमध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सुरुवातीच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून गणले गेलेल्या तारखेपासून लागू आहेत.Provident Fund Scheme
जिल्हा पुनर्वसन केंद्र कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर, जमा झालेला भविष्य निर्वाह निधी संचित व्याजासह संबंधित कर्मचार्‍यांना दिला जाईल. शिवाय, केंद्र सरकारने भरलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व्याजासह राज्य सरकारच्या खात्यात जमा केली जाईल. सरकारद्वारे देय असलेली पेन्शन आणि पेन्शनची रक्कम सेवानिवृत्तांना तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते.